प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत हक्क कोणते ? ॲड. रोहित एरंडे ©

 प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत हक्क कोणते ? ॲड. रोहित एरंडे © 

तुम्हाला माहित आहेच कि मोठा स्वातंत्र्य लढा दिल्यानंतर अखेर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. आपल्या देशाचे कामकाज सुरळीत चालावे म्हणून प्रत्येक देशाची एक घटना म्हणजेच नियम असतात, जे सगळ्यांनी पाळले पाहिजेत.   भारत स्वतंत्र झाल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांच्या अध्यक्षेतेखाली घटना समिती नेमली गेली आणि त्यांच्या अथक परिश्रमाने आणि २ वर्षे चाललेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर आपली राज्य  घटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी अस्तित्वात आली आणि तिचा अंमल २६ जानेवारी १९५० पासून सुरु झाला. 

अश्या ह्या राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकास काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत त्याची माहिती घेणे गरजेचे आहे. ह्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याचे उत्तरदायित्व कोर्टांवर आहे. 

१) समानतेचे  हक्क : कायद्यासमोर सर्व समान  (अनुच्छेद  १४ ते १८) – 

- प्रत्येक व्यक्ती कायद्यासमोर समान असते आणि  सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण आहे. 

- भारतीय नागरिकांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मठिकाण, या व अशा कोणत्याहि कारणांनी भेदभाव करण्यास प्रतिबंध केला गेला आहे.  अर्थात   या कलमाला अपवाद म्हणजे अनुच्छेद  १५ (३) नुसार  सरकार (केंद्र आणि राज्य)  महिला व बालकांसाठी विशेष तरतूद करू शकते. तर अनुच्छेद  १५ (५) नुसार अनुसूचित जाती व जमाती करता विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार सरकारला आहे.

- सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये बाबत कोणताही भेदभाव   करता येत नाही. थोडक्यात सर्वाना समान संधी 

 -  अस्पृश्यतेवर बंदी घालण्यात आली आहे. अस्पृश्यता म्हणजे सोप्या शब्दांत, पूर्वी ठराविक जाती चांगल्या आणि ठराविक जाती वाईट अश्या घटना घडायच्या.   घटनेच्या सुरुवातीपासूनच अस्पृश्यता संपुष्टात आणली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण हे बेकायदशीर  मानण्यात आले आहे. 

२) स्वातंत्र्य देणारे  हक्क –भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना विविध स्वातंत्र्ये बहाल केली आहेत.  . 

अनुच्छेद १९ - प्रत्येक भारतीय नागरिकास : 

अ) भाषण व विचार स्वातंत्र्य . 

ब) शांततापूर्ण व विनाशस्त्र  एकत्र जमण्याचे  स्वातंत्र्य

क)  संघटना (सोसायटी) स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य (९७व वि घटना दुरुस्ती )

ड)  भारताच्या भूमीत मुक्त संचार करण्याचे स्वातंत्र्य

इ)  भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचे आणि वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य

फ) कोणताही व्यवसाय, धंदा, व्यापार  वा पेशा आचारण्याचे स्वातंत्र्य 

मात्र वरील स्वातंत्र्ये बेलगाम नाहीत. वरील पैकी कोणत्याही हक्कांमुळे राज्याची सुरक्षितता, परकीय देशांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था, सभ्यता  आणि नितिमत्त्ता   यांच्या हितासाठी किना न्यायालयाचा अवमान, अब्रुनुकसानी किंवा  अपराधास चिथावणी दिली जात असेल, तर त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार राज्याला आहे. 

मात्र १९७८ मधील ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार संपत्ती संपादन करणे, धारण करणे आणि संपत्तीची विल्हेवाट लावणे हि स्वातंत्र्ये देणारी तरतूद वगळण्यात आली.  

३) संरक्षणात्मक हक्क :

अनुच्छेद २० (१) प्रमाणे - अंमलात /अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा भंग झाल्याखेरीज व्यक्तीला तिच्या कोणत्याही कृत्याबद्दल दोषी ठरविता येणार नाही. 

२०(२) अन्वये एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा अधिक वेळा शिक्षा करता येणार नाही आणि २०(३) अन्वये आरोपीला स्वतः विरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाणार नाही. 

अनुच्छेद २१ – जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य याचे संरक्षण – हि तरतूद खूप महत्वपूर्ण आहे. ह्या तरतुदीप्रमाणे कायदेशीर कार्यपद्धतीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीचे जिवीत किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही. हे कलम खूप महत्वाचे आहे आणि त्याखाली  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विविध निकालांमधून  नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार  प्राप्त करून दिले आहेत. उदा. पर्यावरणाचा हक्क, प्रतिष्ठापूर्वक जगण्याचा  हक्क, निवाऱ्याचा हक्क, जलद न्याय मिळण्याचा हक्क,  मोफत कायदेशीर मदत (फ्री लीगल एड ) असे अनेक आहेत. तर अनुच्छेद २१-अ प्रमाणे ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद राज्याने करण्याची आहे. 

अनुच्छेद २२ – अटक व स्थानबद्धता यापासून संरक्षण – २२(१) अन्वये अटक झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस अटकेची करणे कळल्याशिवाय स्थानबद्ध करता येणार नाही आणि अश्या व्यक्तीस आपल्या पसंतीच्या वकील, विधिज्ञ ह्यांचा सल्ला घेण्याचा अधिकार राहील.  २२(२) प्रमाणे अटक केलेल्या व्यक्तीस अटकेपासून २४ तासांच्या आत जवळच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे अत्यावश्यक आहे. 

३) शोषणाविरुद्धचे हक्क – शोषण म्हणजे आपल्या अधिकारांचा वापर करून दुसऱ्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्षपणे त्रास देऊन आपला फायदा करून घेणे !            

अनुच्छेद २३ – २३(१) अन्वये  माणसांचा व्यापार आणि वेठबिगारी ह्यांना सक्त मनाई करण्यात आली आहे.  २३(२) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सेवा करावयास भाग पडण्याचा राज्याचा अधिकार आहे, मात्र असे करताना धर्म, वंश, जात किंवा वर्ग या कोणत्याही कारणास्तव भेदभाव करता येणार नाहीत. 

 अनुच्छेद २४ अन्वये बालमजुरीला प्रतिबंध करण्यात आला असून १४ वर्षांखालील  बालकांना  कोणतेही  कारखाने, खाणी किंवा इतर धोक्याच्या ठिकाणी  कामाला ठेवण्यास सक्त मनाई आहे. 

४) धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क –

                    सर्व धर्म समभाव किंवा धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलर ) हे आपल्या घटनेचे मूलभूत तत्व आहे. 

 अनुच्छेद २५ – प्रत्येक  नागरिकास सद्सदविवेकबुद्धीचे  स्वातंत्र्य असून कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा व त्याचा प्रचार व प्रसार करण्याचा हक्क असेल. तसेच  धर्माच्या आचरणाशी  निगडित असलेल्या कोणत्याही कार्याचे नियमन करण्यासाठी किंवा त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी कायदे करण्याचे अधिकार राज्याला आहेत, 

 अनुच्छेद २६ अन्वये सार्वजनिक सुव्यस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्य यांच्या आधीन राहून प्रत्येक धर्मसंप्रदायास  धार्मिक संस्थांची स्थापना करणे, त्याच्या व्यवहारांची स्वखर्चाने व्यवस्था पाहणे,  स्थावर आणि जंगम मालमत्ता मालकीची असणे आणि संपादन करणे, व अशा मालमत्तेचे कायद्याप्रमाणे प्रशासन करणे.

अनुच्छेद २७ –    एखाद्या विशिष्ट धर्मासाठी त्या व्यक्तीने कर दिलाच पाहिजे कोणत्याही व्यक्तीवर अशी सक्ती केली जाणार नाही. 

अनुच्छेद २८ - अन्वये पूर्णतः राज्याच्या पैशातून चालविल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांमध्ये  कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक शिक्षण देणार नाही. 

५) सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क – 

अनुच्छेद २९ – प्रत्येक   भारतीय नागरिकाला आपली स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा हक्क असेल. तसेच राज्याकडून किंवा राज्यनिधीतून चालविल्या जाणाऱ्या शैक्षणीक संस्थेत केवळ जात, धर्म, वंश , भाषा ह्यापैकी कोणत्याही कारणास्तव प्रवेश नाकारला जाणार नाही. 

अनुच्छेद ३० – अल्पसंख्यांक नागरिकांना शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क आहे.