मूलभूत हक्क पाहिजेत, मग मूलभूत कर्तव्यांची पण माहिती हवीच !!

मूलभूत हक्क पाहिजेत, मग मूलभूत कर्तव्यांची पण माहिती हवीच !!

आपल्या सर्वांना हक्क, अधिकार हवे असतात आणि हि एक नैसर्गिक मानवी भावना आहे. 'मी म्हणेल तसेच इतरांनी वागावे" म्हणजेच काय तर एकाचा अधिकार हा दुसऱ्याचे कर्तव्य होऊ शकते. ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हा तुम्हा मुलांचा हक्क आहे, मग तुमचे कर्तव्य काय तर नीट अभ्यास करणे, आपल्या शिक्षकांचे ऐकणे.. आपण राज्यघटनेतील मूलभूत  अधिकार काय हे बघितले, त्याचप्रमाणे आता कर्तव्ये काय ह्याचीही माहिती घेऊ. 

आपल्या राज्यघटनेत (संविधान)अनुच्छेद ५१-अ (५१-A ) मूलभूत कर्तव्ये हा एकूण १० कर्तव्ये विशद करणारा विभाग १९७६ साली केलेल्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून जोडला गेला. ही दुरुस्ती ३ जानेवारी १९७७ पासून अमलात आली. त्यामुळे तेव्हापासून दरवर्षी  ३ जानेवारी दिवस हा 'नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये दिन' म्हणून पाळला जातो. तदनंतर २००२ साली केलेल्या ८६व्या घटनादुरुस्तीनंतर ह्या कर्तव्यांचा यादीत  11 वे मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट केले. आता आपण  हि ११ कर्तव्ये कोणती ह्याची यादी बघू. 

१. भारतीय संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श आणि संस्था, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे. 

२. भारतीय राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्याला प्रेरणा देणार्‍या उदात्त आदर्शांची कदर करणे आणि त्यांचे अनुकरण करणे. 

3. भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवणे 

४. आपल्या देशाचे रक्षण करणे आणि गरज पडेल तेव्हा  अश्या कारणासाठी राष्ट्रसेवेत सहभागी होणे. 

५. धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वगीर्य भेदांच्यापलीकडे जाऊन भारतीय  जनतेमध्ये सर्वांमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे. 

६. भारताच्या  विविधतेने नटलेल्या किंवा संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मूल्य आणि जतन करणे, 

७. पर्यावरणाचे रक्षण करणे म्हणजेच जंगले, तलाव, नद्या आणि वन्यजीवांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणे

८. वैज्ञानिक  आणि मानवतावादी दृष्टीकोनअंगीकारणे (म्हणजेच अंधश्रद्धेच्या आहारी न जाणे) 

९. सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे  आणि हिंसाचार न करणे. 

१०. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये प्राविण्य मिळविण्याचा प्रयत्न करणे. 

११. वय वर्षे ६ ते १४ ह्या वयोगटातील मुलांना / पाल्याना  शिक्षणाची संधी उपलब्ध करणे. (८६ व्या घटना दुरुस्तीनुसार) 

मात्र आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे  फक्त मूलभूत अधिकार व हक्क यांची अमलबजावणी कोर्टांकडून  करता येते, पण कर्तव्यांबाबत  नाही !